शांति दूत न्यूज़. नई दिल्ली, 14 अप्रैल, केंद्र सरकार ने लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक को 16 अप्रैल से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने की संभावना है।
मिडिया से मिली जानकारी के अनुसार, यह प्रस्ताव महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने और आगामी परिसीमन (डिलिमिटेशन) प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए लाया गया है। नए ढांचे के तहत लोकसभा में 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव है।सरकार का कहना है कि यह कदम जनसंख्या और प्रतिनिधित्व के संतुलन को बेहतर बनाने तथा निर्वाचन प्रक्रिया को अधिक समावेशी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। प्रस्तावित बदलाव 2029 के आम चुनावों से लागू किए जाने की योजना है। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जबकि विपक्षी दलों ने परिसीमन प्रक्रिया और सीटों के पुनर्वितरण के आधार को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। संसद के आगामी विशेष सत्र में इस महत्वपूर्ण विधेयक पर विस्तृत चर्चा होने की संभावना है।
