शांति दूत न्यूज़.नई दिल्ली, राजधानी दिल्ली को स्वच्छ, हरित और प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली सचिवालय से पर्यावरण मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने ग्रीन एसएम की ऐप-आधारित इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर में 1,000 इलेक्ट्रिक टैक्सियों और ग्रीन एसएम मोबाइल ऐप की औपचारिक शुरुआत हो गई।दिल्ली सरकार ने इसे राजधानी में ग्रीन मोबिलिटी और स्वच्छ परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक पहल बताया है। 
कंपनी ने अगले एक वर्ष के भीतर दिल्ली-एनसीआर में अपनी इलेक्ट्रिक टैक्सी फ्लीट को बढ़ाकर 10,000 वाहनों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कार्यक्रम में ग्रीन एसएम के ग्लोबल सीईओ गुयेन वान थान्ह और विन ग्रुप के एशिया सीईओ फाम सान्ह चाऊ भी उपस्थित रहे। ग्रीन एसएम वियतनाम आधारित कंपनी है, जिसने ‘मेक इन इंडिया’ पहल के तहत तमिलनाडु में अपना विनिर्माण संयंत्र स्थापित किया है और भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से बड़ा निवेश किया है।पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार प्रदूषण नियंत्रण और नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार के लिए हरित पहलों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर वृक्षारोपण, स्वच्छ तकनीकों के उपयोग और ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देकर सरकार एक स्वस्थ और बेहतर दिल्ली बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।
उन्होंने इलेक्ट्रिक टैक्सी सेवा को इस दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह ने कहा कि ग्रीन मोबिलिटी दिल्ली की भविष्य की शहरी परिवहन व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। यह पहल दिल्ली ईवी नीति के उद्देश्यों के अनुरूप प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देने, वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने और वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद करेगी। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना पर्यावरण संरक्षण और नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य की दिशा में बड़ा कदम सरकार ने बताया कि इन इलेक्ट्रिक टैक्सियों में आधुनिक सुरक्षा तकनीकों का उपयोग किया गया है। वाहनों में एआई आधारित आंतरिक और बाहरी कैमरे, रियल-टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम तथा चालक और यात्रियों के लिए एसओएस बटन लगाए गए हैं। प्रत्येक वाहन में सड़क, चालक और यात्री क्षेत्र की निगरानी के लिए अलग-अलग कैमरे लगाए गए हैं, जिससे सुरक्षा और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने महिला चालकों की भागीदारी बढ़ाने की योजना भी बनाई है। सरकार का मानना है कि यह पहल महिलाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने में भी सहायक होगी। पर्यावरण मंत्री सिरसा ने कहा कि ‘मेक इन इंडिया’ के तहत निर्मित ये इलेक्ट्रिक वाहन आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करते हैं और भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता तथा विनिर्माण कौशल का उदाहरण हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार भविष्य में भी स्वच्छ परिवहन और पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी पहलों को पूरा समर्थन देती रहेगी।
